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केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की है. इससे भत्ते में 4% की वृद्धि हुई।
7 वें वेतन आयोग: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह सभी राज्यों में कर्मचारियों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता (डीसीएल) की लागत बढ़ा रही है। राज्य सरकारों ने इसका पालन किया है, और अब एक और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीसीएल बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पेंशनरों को रहने की लागत में वृद्धि से राहत प्रदान की है।
किस सरकार ने बढ़ाया डीए हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब उनके नियमित वेतन का 42% महंगाई भत्ता और जीवन यापन की लागत से राहत के रूप में प्राप्त होगा। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।
किन किन राज्यों ने बढ़ाया है डीए हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते में वृद्धि की, और अन्य राज्यों ने इसका पालन किया। राजस्थान सरकार ने भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की और उनके बाद असम सरकार और झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि की।
केंद्र सरकार ने लिया था बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित सभी को सिर्फ 4% वेतन वृद्धि दी। इसका मतलब है कि उनका महंगाई भत्ता (जो कि जीवन यापन की लागत को कवर करने के लिए उन्हें कितना भुगतान किया जाता है) 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी केंद्र सरकार जुलाई में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा सकती है, जिसके बाद उनकी सैलरी में काफी इजाफा होगा. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 3000 या इससे ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अगर 7वां वेतन आयोग लागू होता है तो उनका वेतन सामान्य 3% के बजाय 3.68% बढ़ जाएगा। इसके परिणामस्वरूप 8,000 रुपये या उससे अधिक की वेतन वृद्धि होगी।
