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याचिकाकर्ता का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे संस्थानों जैसे एनएलयू (NLU) द्वारा शिक्षकों को संविदा के आधार पर अत्यधिक निर्भर होने पर चिंता जताई थी।
दिल्ली समाचार: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका के जवाब में यूजीसी विनियम 2018 के तहत विश्वविद्यालयों में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता सौरव नारायण ने दावा किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय स्थायी शिक्षण कर्मचारियों के पदों पर रिक्तियों के लिए भी अस्थायी आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के खंड 13 को सख्ती से लागू करने की मांग की है। यह खंड यह निर्धारित करता है कि शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर केवल तभी नियुक्त किया जाना चाहिए जब यह अत्यंत आवश्यक हो।
35% पद गलत तरीके से भरे गए
याचिकाकर्ता सौरव नारायण ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में खुलासा किया है कि यूजीसी विनियम 2018 के तहत विश्वविद्यालयों में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति में अत्यधिक निर्भर होने पर चिंता जताई जा रही है। उनके द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्थायी और नियमित आधार पर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 287 स्वीकृत पदों में से केवल 129 पद भरे गए हैं। उनका दावा है कि यूजीसी विनियम 2018 के उल्लंघन के तहत अकेले अक्टूबर 2023 में 35 प्रतिशत से अधिक शिक्षकों को अनुबंध या अस्थायी आधार पर भर्ती किया गया था।
SC भी जता चुका है चिंता
याचिकाकर्ता ने लोकसभा प्रश्न के उत्तर का हवाला देते हुए बताया है कि 1 अप्रैल 2022 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों पर 900 रिक्तियों का आवेदन किया गया था। उनका तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों द्वारा संविदा शिक्षकों पर अत्यधिक निर्भर होने पर चिंता जताई थी।
अगली सुनवाई 13 मार्च को
याचिकाकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने 11 अक्टूबर 2023 को विधि संकाय से संबंधित अतिथि संकाय के 70 पदों का विज्ञापन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई को न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने 13 मार्च 2024 को तय किया है।
