0
0
बजट में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण और एक्सप्रेस बसों के किराये में मिलने वाली रियायत को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। इसका लाभ अब उपलब्ध होगा।
राजस्थान समाचार: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सोमवार को प्रदेशवासियों के लिए कई राहतों की घोषणा की है। इन राहतों की घोषणा सीएम ने विधानसभा में बजट के दौरान की थी। सिचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं, डिग्गी कल्याण जी लक्खी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को बस किराए में राहत मिलेगी। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर कामर्युटर ऑपरेटर मय मशीन को राजस्थान कांट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत लाया जाएगा।
800 करोड़ रुपए से होंगे कार्य
राज्य सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई तंत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नहरों, जल एवं सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न कार्यों में वृद्धि के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। गहलोत ने 800 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश में 100 एनिकटों और 100 नहरी तंत्रों के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्यों की घोषणा की थी। एनिकटों के संबंध में प्रदेश की जनता से प्राप्त सुझावों और कार्यों की महत्व को देखते हुए, इन कार्यों में वृद्धि करने के लिए 100 के स्थान पर 150 एनिकटों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण कार्यों की मंजूरी दी गई है। इससे अधिक क्षेत्रों में जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2023-24 बजट वर्ष में प्रदेश में विभिन्न एनिकटों और नहरों के जीर्णोद्धार की घोषणा की थी।
बस में श्रद्धालुओं को 50 प्रतिशत छूट
मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के अनुसार, 2023-24 वित्त वर्ष में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण और एक्सप्रेस बसों के किराये में मिलने वाली रियायत को 30% से बढ़ाकर 50% किया गया है। इसके साथ ही, छूट के दायरे में लक्खी मेलों की संख्या को भी 3 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने बताया कि श्रद्धालु मुख्यमंत्री की इस बजट घोषणा का लाभ 22 अगस्त से 26 अगस्त तक डिग्गी कल्याण जी लक्खी मेले में उठा सकेंगे। कार्यकारी निदेशक (यातायात) संजीव कुमार पाण्डेय ने मेले के माध्यम से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न बस सेवाएं आवंटित की है। उन्होंने बसों की कंडीशन, शेड्यूल और चालक-परिचालकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए है।
350 कार्मिक अब बनेंगे डाटा एंट्री असिस्टेंट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किये गए प्रस्ताव के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाले 350 कंप्यूटर ऑपरेटर मशीनों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत लाया जाएगा। अब इन कर्मिकों का पदनाम “डेटा एंट्री सहायक” होगा। सेवा की अवधि पूरी करने पर, उन्हें उच्चतर पारिश्रमिक और पदनाम दिया जाएगा।
गहलोत के निर्देशन में, डेटा एंट्री सहायक का मासिक पारिश्रमिक 10,400 रुपये निर्धारित होगा। वर्तमान में अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मिकों का पारिश्रमिक भी संरक्षित रहेगा। कर्मिकों के लिए 9 वर्ष सेवा की अवधि पूरी करने पर, पदनाम “डेटा एंट्री सहायक ग्रेड-II” में उन्नति की जाएगी, और मासिक पारिश्रमिक 18,500 रुपये होगा। इसके साथ ही, 18 वर्ष सेवा की अवधि पूरी करने पर, “डेटा एंट्री सहायक ग्रेड-I” के पदनाम में उन्नति होगी, और मासिक पारिश्रमिक 32,300 रुपये होगा।
