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विवादित फैसले पर एक्शन लेगा पाक बोर्ड…

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मोहम्मद रिजवान के विकेट को लेकर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को संपन्न हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में विवाद बढ़ रहा है।

मोहम्मद रिज़वान की विवादास्पद बर्खास्तगी: मेलबर्न में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान को आउट करने पर हुए फैसले के विवाद में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के साथ बातचीत करने का प्लान बना रहा है। मैलबर्न में शुक्रवार को संपन्न हुए टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम जीत की दिशा में बढ़ रही थी, लेकिन तकनीकी गलतियों के कारण उन्हें मैच हारना पड़ा। पाक टीम को महज 98 रन की आवश्यकता थी, जबकि उनके पास 5 विकेट थे। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा पिच पर डटे हुए थे, लेकिन एक गेंद पर रिजवान को आउट दिए जाने पर विवाद उत्पन्न हुआ। रिजवान ने इस फैसले को लेकर अपनी असंतुष्टि जताई और मैच के बाद पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने भी इसे उचित नहीं माना, कहते हुए कि उन्हें तकनीकी गलतियों के चलते मैच गवाना पड़ा।

क्या है पूरा माजरा?

मोहम्मद रिजवान ने 35 रनों के स्कोर पर जब बैटिंग कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने एक शॉर्ट पिच गेंद को उन्होंने झूककर छोड़ने की कोशिश की। यह गेंद उनके हाथ और हेलमेट के बीच से निकलकर कीपर के पास गई। यहां पैट कमिंस ने आउट के लिए अपील की, लेकिन अंपायर ने इसे खारिज कर दिया। इस पर कंगारू कप्तान ने रिव्यू लेने का निर्णय किया।

तीसरे अंपायर ने विभिन्न दृष्टिकोण से रिप्ले देखने के बाद मैदानी अंपायर को अपना निर्णय बदलने के लिए कहा। इसमें हॉट स्पॉट और स्निको तकनीक से पता चला कि गेंद ने रिजवान की कलाई में लगे बैंड (पट्टी) को हल्के से छुआ था। इस आधार पर रिजवान को आउट दर्ज किया गया। रिजवान इस निर्णय पर आस्था नहीं कर रहे थे और उन्होंने अंपायर से चर्चा की। उनका कहना था कि गेंद ने उनके साथ किसी भी रूप में संपर्क नहीं किया था।

अब क्या करेगा PCB?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक आस-पास करीबी सूत्र ने बताया है कि बोर्ड प्रेसिडेंट जाका अशरफ ने इस मामले में टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज से चर्चा की थी। इस दौरान, हफीज ने मेलबर्न टेस्ट मैच में अंपायर के कुछ फैसलों और तकनीक के इस्तेमाल के संबंध में कुछ चिंताएं जाहिर की थीं। इसके बाद, PCB ने इस पूरे मामले को ICC में उठाने का निर्णय किया है।

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