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उत्तराखंड के बाद अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता की मांग तेज हो रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही इस मसले पर अहम घोषणा कर सकती है.
यूपी में समान नागरिक संहिता: उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही इस मामले पर कोई अहम फैसला ले सकती है. उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन यूसीसी पर देश भर में चल रही बहस के बाद आयोग एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार को सिफारिशें प्रदान किये जाने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा तेज है। ऐसा माना जाता है कि राज्य विधि आयोग ने पहले समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए अपनी दार्शनिक सहमति दी थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य में आपराधिक कानून के समान यूसीसी लागू किया जाना चाहिए, जो सभी धर्मों के लिए स्वीकार्य हो। हालाँकि, हाल के दिनों में इस मुद्दे पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में बहस का माहौल बना हुआ है। नतीजतन, उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने मामले में इस नई रुचि के जवाब में तैयारी फिर से शुरू कर दी है।
यूपी में यूसीसी को लेकर हलचल तेज
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विधि आयोग जल्द ही अपनी सिफारिशें योगी सरकार को सौंप देगा। इससे पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एक अन्य राज्य में भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा आगे बढ़ने की संभावना है. इससे पहले उत्तराखंड ने कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा में काफी प्रगति की थी। उत्तराखंड ने यूसीसी पर एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसने राज्य के लाखों लोगों से परामर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी थी। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पास होते ही यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा.
अगर सबकुछ योजना के मुताबिक रहा तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी समान नागरिक संहिता को लेकर अहम फैसला ले सकती है।
