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इन दिग्गज सांसदों का पत्ता कट सकता है…

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आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी टिकट प्राप्त करने में विधायक और सांसदों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों के बीच टिकट हासिल करने को लेकर होड़ मची हुई है.

मिशन 2024: लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) में टिकट हासिल करने की होड़ शुरू हो गई है. टिकट की दौड़ में पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीजेपी के कई विधायक शामिल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि योगी सरकार के कई मंत्री और विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं. चुनाव के लिए टिकट पाने के लिए विधायकों और सांसदों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। टिकट के लिए उनकी दावेदारी मौजूदा सांसदों के लिए खतरा बन रही है। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों को पहले ही सांसदों से आगे रखते हुए लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का आश्वासन दिया जा चुका है. देवरिया सीट से भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी के नाम पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह कुशीनगर सीट से टिकट की दौड़ में आगे चल रहे हैं.

लोकसभा का टिकट पाने की जुगाड़ में जुटे बीजेपी नेता

पूर्व विधायक सीपी शुक्ला ने बस्ती विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है. बाराबंकी से टिकट चाहने वालों में प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के नाम की भी चर्चा है. कानपुर से टिकट के लिए विधायक दिनेश शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के नाम को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर होने वाले चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली भाजपा विजयी उम्मीदवारों के चयन पर जोर दे रही है। पार्टी ने चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।

कई मंत्रियों और विधायकों का नाम दौड़ में चल रहा आगे

कार्यकर्ताएं उत्साहपूर्वक नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के घरों तक पहुंचाने के लिए समर्पित हैं। एक महीने तक चलने वाले जन संपर्क अभियान के दौरान, जनता से फीडबैक लिया जा रहा है। इस महा जनसंपर्क अभियान के तहत, लोकसभा और विधानसभाओं में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोकसभा स्तर पर, जनसभा, प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीटिंग जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा में, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जहां विधायक और सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है।

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