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झारखंड सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि CJI की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए जाने के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी राज्य के न्याय प्रशासन के लिए नुकसानदेह है।
सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार: केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के बीच फिर से टकराव बढ़ गया है। झारखंड सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 19 सितंबर 2024 को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को इस मामले की जानकारी दी।
मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी के लिए केंद्र पर अवमानना का आरोप लगाया है। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में केंद्र की देरी के खिलाफ यह याचिका दायर की है। वेंकटरमणी ने एक जनहित याचिका का जवाब देने के लिए एक और सप्ताह का समय मांगा, जिसमें कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्र से समय सीमा की मांग की गई थी।
सीनियर लॉ ऑफिसर ने मामले की सुनवाई के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा और कहा कि वह तब तक कुछ ठोस जानकारी प्रदान कर सकेंगे। हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि शुक्रवार की सुनवाई की सूची पहले ही प्रकाशित हो चुकी है और समय बढ़ाने की मांग पहले से की जा सकती है।
झारखंड सरकार ने याचिका में कही ये बात
झारखंड सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ राज्य में न्यायिक परिवार के प्रमुख होते हैं। न्यायपालिका के कुशल प्रबंधन और कामकाज के लिए नियमित रूप से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आवश्यक है। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों में नियुक्तियों में हुई देरी राज्य में न्याय प्रशासन के लिए हानिकारक है।
11 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी। कॉलेजियम ने सात अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी सिफारिश की थी। हालांकि, 17 सितंबर को कॉलेजियम ने कुछ नामों में बदलाव किया, जिसमें न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान, और न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया के मामले में फेरबदल किया गया। केंद्र ने अभी तक इन स्थानांतरणों को अधिसूचित नहीं किया है।
