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शहर की शराब नीति के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के दिल्ली की एक निचली अदालत के हालिया फैसले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से उच्च न्यायालय में चुनौती का सामना करना पड़ा। इसके बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: दिल्ली की शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी. केजरीवाल ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित कथित घोटाले में उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।
दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी. केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली.
अगर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती तो मुख्यमंत्री शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 2 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था.
अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक
शुक्रवार को हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि चुनौती दिये गये फैसले का क्रियान्वयन अगले आदेश तक निलंबित रहेगा. उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने याचिका पर सुनवाई 10 जुलाई के लिए निर्धारित की है। यह उल्लेख किया गया था कि अदालत आदेश को दो-तीन दिनों के लिए सुरक्षित रख रही है क्योंकि वह समीक्षा करना चाहती है। पूरे मामले का रिकॉर्ड. अदालत ने निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर केजरीवाल को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें जमानत दी गई थी।
हाई कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने ईडी की ओर से दलील दी कि निचली अदालत का आदेश विकृत, एकतरफा और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित था। राजू ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
