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उत्तराखंड सरकार ने बताया कि कुल 53 किलोमीटर लंबी सड़क में से 45 किलोमीटर हिस्सा बफर जोन के अंतर्गत आता है, जबकि बाकी का हिस्सा मुख्य क्षेत्र में स्थित है।
सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर, 2024 को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्र में निजी बसों के संचालन से जुड़े मामले पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल जानवरों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा जा सकता, बल्कि इंसानों की जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा। यह सुनवाई टाइगर रिजर्व में निजी बसों के संचालन की अनुमति देने को लेकर हो रही थी, जिस पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने विरोध जताया है।
जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सीईसी को वहां रहने वाले लोगों की स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। सीईसी ने पाखरो-मोरेघट्टी-कालागढ़-रामनगर वन मार्ग पर निजी बसों के संचालन की अनुमति नहीं देने की सिफारिश की है। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि 24 सीटों वाली बस को अनुमति दी जा सकती है, तो आम लोगों के लिए बसों को क्यों नहीं चलने दिया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आप (सीईसी) को संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा, आपको सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं सोच सकते। इंसानों के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा।” कोर्ट ने 18 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय उद्यान द्वारा 23 दिसंबर, 2020 को जारी किए गए उस पत्र पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत बसों को मुख्य क्षेत्र में चलाने की अनुमति दी गई थी।
उत्तराखंड राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि 53 किलोमीटर लंबी सड़क में से 45 किलोमीटर बफर जोन से गुजरती है, जबकि शेष 8 किलोमीटर मुख्य क्षेत्र में आता है। बफर जोन वह क्षेत्र होता है जो मुख्य क्षेत्र के आसपास स्थित होता है और जहां पर्यावरणीय संरक्षण, अनुसंधान, विकास, और विनियमित पर्यटन जैसी कम प्रभाव वाली गतिविधियां होती हैं।
बुधवार की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट के. परमेश्वर, जो न्याय मित्र के रूप में पेश हो रहे थे, ने कहा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उत्तराखंड के वकील ने बताया कि 1986 से वहां 18 सीटों वाली बस चल रही है, जो स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए है। परमेश्वर ने यह भी कहा कि सड़क पर कोई आपत्ति नहीं है, केवल वाणिज्यिक बसों के संचालन का विरोध किया जा रहा है।
बेंच ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देते हुए पूछा, “आप 24 सीटों वाली कैंटर बस चला सकते हैं, लेकिन मुख्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 18 सीटों वाली बस क्यों नहीं?” कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि यदि आपत्ति निजी संचालकों की बसों से संबंधित है, तो राज्य को उस मार्ग पर राज्य बसें चलाने का आदेश दिया जा सकता है। बेंच ने राज्य और केंद्र के वकीलों को सीईसी रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने और तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद अगली सुनवाई होगी।
