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सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की किसी भी खबर, रिपोर्ट, बयान या टिकर को टेलीकास्ट करने पर रोक लगा दी है, जिनको बैन किया गया है। PEMRA ने निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में समाचार चैनलों को सख्त दंड की चेतावनी दी है।
पाकिस्तानी मीडिया पर प्रतिबंध: वर्तमान में पाकिस्तान एक नकदी संकट का सामना कर रहा है। इस बीच, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति कठिन फरमान जारी किया है। पाकिस्तान में मुक़ाबले को बढ़ते वक़्त में, पत्रकारों के साथ 11 लोगों को एयर स्पेस देने से रोक लगाई गई है। इन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पिछली सरकार और सेना के खिलाफ आलोचना की थी।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी (PEMRA) ने शनिवार (13 अगस्त) को एक निर्देश जारी किया। PEMRA ने सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों को टेलीविजन पर दिखने का अधिकार नहीं होता। PEMRA ने इस निर्देश में इस भी बात को शामिल किया कि उन्हें जो व्यक्तिगत दोषारोपण किया जा रहा है, उनके मीडिया कवरेज पर रोक लग सकती है, जो PEMRA अध्यादेश 2002 की धारा 27 के तहत आता है।
समाचार चैनलों को गंभीर चेतावनी
PEMRA ने उन 11 व्यक्तियों के साथ जो बैन लगाया है, उन्हें किसी भी खबर, रिपोर्ट, बयान या टिकर को टेलीकास्ट करने पर रोक लगाई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, PEMRA ने निर्देशों के उल्लंघन के मामले में समाचार चैनलों को गंभीर दंड की चेतावनी दी है। इसके अलावा, PEMRA ने मामले को शिकायत परिषद के पास भेज दिया है।
PEMRA द्वारा बैन लगाए गए 11 व्यक्तियों में साबिर शाकिर, मोइद पीरजादा, वजाहत सईद खान, शाहीन सहबाई, आदिल फारूक राजा, अली नवाज अवान, मुराद सईद और हम्माद अज़हर शामिल हैं। शाकिर, पीरज़ादा, सईद खान और सहबाई के पास पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में विचार हैं।
सईद, अवान और अज़हर खान सरकार के अधिकारी थे। आदिल फारूक राजा एक पूर्व सेना प्रमुख हैं, जो ब्रिटेन में रहते हैं और उन्होंने खान के साथ व्यवहार के कारण सेना के आलोचक रहे हैं। इन व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में कार्रवाई की गई है।
आलोचकों को चुप कराने की रणनीति
पाकिस्तान में यह एक परिचित रणनीति है कि आलोचकों को चुप कराने का प्रयास किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अदालतों में पेश नहीं होने की स्थिति में उन्हें अपराधी घोषित किया जाता है। इसका मतलब होता है कि वे आरोपों से बचने के लिए देश से भाग जाते हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्होंने अगले आम चुनाव तक देश की संचालन के लिए अनवारुल हक काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना है। उन्होंने 9 अगस्त को ही नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था।
