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इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद कानूनी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। साथ ही आतंकी घटनाएं भी देश के लिए चुनौती बनी हुई हैं।
पाकिस्तान मार्शल लॉ: पाकिस्तान में, विशेष रूप से मुहर्रम के महीने के दौरान बिगड़ते हालात ने शाहबाज शरीफ सरकार के तहत सांप्रदायिक हिंसा की आशंका बढ़ा दी है। जवाब में, सरकार ने अनुच्छेद 245 लागू कर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी है। पाकिस्तानी सेना ने देश में मार्शल लॉ लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है.
पाकिस्तान में अनुच्छेद 245 का आवेदन सीमा हैदर के मामले और मुहर्रम के दौरान सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के मुद्दों पर आधारित है। अनुच्छेद 245 के तहत, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे देश में सेना को तैनात किया गया है।
सीमा हैदर को लेकर कट्टरपंथी एक्टिव
पाकिस्तान के बारे में एक निर्विवाद सत्य यह है कि सेना देश में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, अक्सर सरकार से भी आगे निकल जाती है। यही वजह है कि मुहर्रम के बहाने पाकिस्तानी सेना ने मार्शल लॉ लागू करने की संभावना का संकेत दिया है. पाकिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 245 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संघीय सरकार को कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी सेना को सौंपने की अनुमति देता है।
पाकिस्तान में मौजूदा स्थिति के कारण अनुच्छेद 245 को लागू करना जरूरी हो गया है क्योंकि देश में कानून व्यवस्था में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। पहले की तुलना में आतंकी संगठनों के हमलों की संख्या बढ़ी है. पाकिस्तान भी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, और क्षेत्र में स्थिति, विशेष रूप से सीमा हैदर को लेकर, अस्थिर बनी हुई है और चरमपंथी गतिविधियाँ सक्रिय हैं।
2023 जनवरी से जून तक 271 आतंकी हमले हुए
पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई के बाद राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। इससे नहीं सिर्फ राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हुआ है, बल्कि आतंकी घटनाएं भी पाकिस्तान को नए संकट का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान ने पहले आतंकवादियों को पाला था, लेकिन अब वे पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरे में डालने लगे हैं।
2023 के जनवरी से जून तक 271 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 389 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था आतंकी घटनाओं के खिलाफ कड़ी नकेल कसने में असफल हो रही है, और इस स्थिति में सरकार ने सेना को कमान सौंप दिया है। यह कदम आतंकी खतरों का सामना करने के लिए अपनी शक्ति को संभालने के लिए उठाया गया है।
