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मुख्य न्यायाधीश चंद्रहुड ने भारत की जनसंख्या के सापेक्ष न्यायाधीशों की सीमित संख्या की तुलना में अदालतों में लंबित मामलों की बड़ी संख्या पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार के सामने न्यायपालिका को मजबूत करने का मुद्दा उठाया है.
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बड़ी संख्या में कहा है कि उन्हें कभी भी सरकार की ओर से किसी तरह के दबाव का सामना नहीं करना पड़ा है. उन्होंने बताया कि वह 24 साल से जज के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन कभी किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया। उन्होंने ये टिप्पणी ऑक्सफोर्ड यूनियन में एक सवाल-जवाब सत्र के दौरान की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जब पूछा गया कि क्या न्यायपालिका पर कभी राजनीतिक दबाव रहा है, खासकर हाल के वर्षों में, तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, ‘अगर आपका सवाल किसी भी तरह से सरकार के दबाव के बारे में है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 24 साल तक जज रहा हूं, मुझे कभी भी सरकार की ओर से किसी तरह का दबाव नहीं झेलना पड़ा।’
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस बात पर जोर दिया कि यदि प्रश्न मोटे तौर पर राजनीतिक दबावों को संदर्भित करता है, तो एक न्यायाधीश को अपने निर्णयों के संभावित राजनीतिक निहितार्थों के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने कहा, “एक न्यायाधीश को उन राजनीतिक निहितार्थों के बारे में पता होना चाहिए जो उनके निर्णयों से उत्पन्न हो सकते हैं।”
अदालतों में लंबित मामलों के बैकलॉग के बारे में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि यह अनुपात किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे कम होगा। उन्होंने हमारी न्यायपालिका में अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता पर बल दिया और न्यायपालिका को हर स्तर पर मजबूत करने के लिए सरकार के साथ चर्चा चल रही है।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सोशल मीडिया को भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए कहा कि न्यायाधीश अक्सर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि यहां हर कोई एक पत्रकार की तरह व्यवहार करता है। उन्होंने बताया कि वह अक्सर अपने ऊपर लिखी ऐसी टिप्पणियाँ देखते हैं जो उन्होंने कभी नहीं कीं।
