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फ्रांस के न्यायिक प्राधिकृतियों ने अबाया पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि यह धार्मिक प्रतिष्ठापन के तर्क को पालन करता है। इस बैन का आधार फ्रांस के कानून पर था।
फ़्रांस अबाया प्रतिबंध: फ्रांस की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक ड्रेस अबाया (जिसे बुर्का भी कहा जाता है) पर सरकारी प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला लिया। फ्रांसीसी कोर्ट ने उन शिकायतों को खारिज किया, जो भेदभावपूर्ण थीं और नफरत फैला सकती थीं।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध लगा रही है, क्योंकि इसने शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता के नियमों का उल्लंघन किया है। पहले ही मुस्लिम महिलाओं के हेडस्कार्फ पर इसी कारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि वे धार्मिक संबंध का प्रदर्शन करती हैं।
अदालत ने खारिज किया प्रस्ताव
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस में मुस्लिम समुदाय की प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन “एक्शन फॉर राइट्स ऑफ मुस्लिम्स” (ADM) ने राज्य अधिकारियों के खिलाफ अबाया (बुर्का) और क़मीस पर लगे प्रतिबंध को लेकर फ्रांस की सर्वोच्च अदालत में प्रस्ताव दायर किया था। एसोसिएशन ने दलील दी कि अबाया पर लगाया गया प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है, और इससे मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की बढ़त और नस्लीय भेदभाव की संभावना है।
हालांकि, “एक्शन फॉर राइट्स ऑफ मुस्लिम्स” (ADM) के द्वारा प्रस्ताव दायर करने के बाद, स्टेट काउंसिल ने दो दिनों की जांच के बाद एसोसिएशन के दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया।
फ्रांस की कोर्ट ने बैन बरकरार रखा
फ्रांस की कोर्ट ने इस बैन को बरकरार रखने के बारे में कहा है कि अबाया पहनना धार्मिक पुष्टि के तर्क का पालन करता है। इस पर प्रतिबंध फ्रांसीसी कानून पर आधारित है, जिसमें किसी को भी स्कूलों में किसी भी धर्म संबद्ध वस्त्र को पहनने की अनुमति नहीं होती। इस फैसले से किसी गंभीर नुकसान का खतरा नहीं है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध से व्यक्तिगत जीवन, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, बच्चों की भलाई और गैर-भेदभाव के सिद्धांत को गंभीर या स्पष्ट रूप से अवैध नुकसान नहीं पहुंचता है।
काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ ने दी भेदभाव की चेतावनी
गौरतलब है कि कोर्ट के फैसले से पहले सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ (सीएफसीएम) ने चेतावनी दी थी कि अबाया पर प्रतिबंध लगाने से भेदभाव का खतरा बढ़ सकता है। वे वर्तमान में इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या उन्हें अपनी शिकायत राज्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।
मुस्लिम प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि इस पोशाक की स्पष्ट परिभाषा की कमी ने अस्पष्टता और कानूनी अनिश्चितता पैदा की है। अदालती कार्यवाही के दौरान, उनके वकील, विंसेंट ब्रेंगर्थ ने तर्क दिया कि अबाया को धार्मिक पोशाक के बजाय पारंपरिक पोशाक माना जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के प्रतिबंध के पीछे राजनीतिक प्रेरणा हो सकती है.
फ्रांस के शिक्षा मंत्रालय का बयान
फ्रांसीसी शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अबाया पहनना मुस्लिम धर्म से जुड़ाव का प्रतीक है, जो इसे फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के विपरीत बनाता है। सोमवार को लगभग एक दर्जन लड़कियों को अबाया (बुर्का) हटाने से इनकार करने पर फ्रांसीसी स्कूलों से घर भेज दिया गया।
शिक्षा मंत्री गेब्रियल अटाल ने बताया कि लगभग 300 स्कूली छात्राओं ने प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश अपने कपड़े बदलने के लिए सहमत हो गईं, लेकिन 67 लड़कियों ने इनकार कर दिया और उन्हें घर भेज दिया गया।
