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राज्यपाल सीवी बोस ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और राज्य में हो रही चिंताजनक घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती।
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्याकांड: पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार (9 सितंबर 2024) को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर चर्चा की जाएगी।
इस बीच, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निर्देश दिया है कि वह एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाकर आरजी कर मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर चर्चा करें।
राज्यपाल ने पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात भी की है। उन्होंने कहा कि अगर आवश्यक हो, तो पुलिस कमिश्नर को बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ कई शिकायतें आ रही हैं। दो दिन पहले, राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की थी।
राज्यपाल ने चिंता जताते हुए कहा कि बंगाल सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और राज्य में हो रही चिंताजनक घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती। उन्होंने राज्य सरकार से अपेक्षा की कि वह संविधान और कानून के शासन के तहत काम करे।
राज्यपाल ने ममता सरकार पर जताई थी नाराजगी
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार (6 सितंबर 2024) को पश्चिम बंगाल विधानसभा से पारित रेप रोधी विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया। इस विधेयक को लेकर राज्यपाल ने ममता बनर्जी की सरकार पर नाराजगी जताई, क्योंकि राज्य सरकार ने विधेयक से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट राज्यपाल को नहीं भेजी थी।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप और हत्या की घटना के बाद पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट) बिल 2024 पेश किया, जिस पर राजनीतिक विवाद चरम पर है।
