अगर आप इन सवालों के जवाब देने के लिए मुझसे जल्द ही संपर्क कर सकें तो मैं इसकी सराहना करूंगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपको यह स्पष्टीकरण मांगने के लिए लिख रहा हूं कि आपके विभाग के अधिकारियों में से एक विकास वैभव को सोशल मीडिया पर लिखने के लिए दंडित क्यों किया गया। मेरा मानना है कि यह सजा अत्यधिक थी और यह स्पष्टीकरण जरूरी है कि राज्य सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए।
पटना: बिहार के कड़क, ईमानदार और जांबाज पुलिस अफसर IPS विकास वैभव पर कार्रवाई की तलवार लटका दी गई है। बिहार होमगार्ड की डीजी शोभा अहोतकर के हवाले से जो चिट्ठी जारी की गई है, उसमें विकास वैभव को छुट्टी देने के बदले शो कॉज नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को विकास वैभव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट, पोस्ट करके अपना दुख बताया था। उनके डिलीट किए गए ट्वीट के मुताबिक DG शोभा अहोतकर ने उन्हें मां और पत्नी की गालियां दीं। इससे विकास वैभव को मानसिक तौर पर काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अब इस नोटिस के बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं विकास वैभव पद छोड़ने जैसा कोई बड़ा फैसला न ले लें, जैसा कि उन्होंने अपने पोस्ट में इशारा दिया था।
हमारे पास मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, विकास वैभव ने उन संदेशों को ट्वीट करके आचार संहिता का उल्लंघन किया, जो किसी अन्य व्यक्ति, विशेष रूप से उच्च पद पर कार्यरत महिला अधिकारी को नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। हमारा मानना है कि यह व्यवहार अस्वीकार्य है और यह पूछने की आवश्यकता है कि विकास वैभव स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएं। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम उचित कार्रवाई करेंगे।
यदि आप इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो आप अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हो सकते हैं। कृपया 24 घंटे के भीतर इस पत्र का जवाब दें, यह समझाते हुए कि राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। इन नियमों पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। सरकार उम्मीद करती है कि उसके कर्मचारी इस तरह से व्यवहार करें जो राज्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। यदि आप इन मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो आप अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हो सकते हैं। निम्नलिखित नियमों की एक सूची है जो यह नियंत्रित करती है कि सरकारी कर्मचारियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आप अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हो सकते हैं। कृपया इस पत्र को ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। यदि आप 24 घंटों के भीतर अपने कार्यों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो हम राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं।