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भारत सरकार लगातार कनाडा सरकार को खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सबूत पेश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।
भारत कनाडा राजनयिक विवाद: भारत सरकार लगातार कनाडा सरकार को खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सबूत प्रदान कर रही है, लेकिन कनाडा सरकार ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। वहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत पर बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कनाडा सरकार ने भारत को ऐसे कोई तथ्य या सबूत नहीं दिए हैं, जो उनके आरोपों को सही ठहरा सके।
इस स्थिति के बीच, जानकारी के अनुसार, भारत सरकार और जांच एजेंसियां कनाडा और अन्य देशों में स्थित खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।
जहां एक ओर सरकार कूटनीतिक माध्यमों से आतंकियों के खिलाफ दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) देश में इन आतंकियों के नेटवर्क पर हमलावर हो रही है। सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने हाल ही में इन आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की है और उनके भारत में मौजूद सहयोगियों तथा संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सीधे कानून और अदालत के आदेशों के आधार पर की जा रही है।
NIA ने शुरू की आतंकियों के ठिकानों को कुर्की करने की कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, जिन आतंकियों के खिलाफ विदेशी धरती पर मुकदमे लंबित हैं, उनके मामलों में अदालतों से जैसे ही कोई आदेश जारी होता है, संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मिलती है। इसके बाद, एनआईए देशभर में उन आतंकियों के ठिकानों पर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर देती है। कनाडा सहित विभिन्न देशों में स्थित आतंकियों के खिलाफ एनआईए का यह अभियान हाल के दिनों में तेजी से बढ़ा है।
पिछले एक साल में खालिस्तानी आतंकियों की संपत्तियों को सीज करने की गतिविधियों में तेजी आई है। उदाहरण के लिए, 23 सितंबर 2023 को एनआईए ने चंडीगढ़ में पतवंत सिंह पन्नू की एक संपत्ति को अनलॉफुल एक्टिविटी प्रीवेंशन एक्ट (UAPA) की धारा 33(5) के तहत कुर्क किया। इसी तरह की कार्रवाई पन्नू की अमृतसर में स्थित एक संपत्ति पर भी की गई थी। इसके अतिरिक्त, हरदीप सिंह निज्जर की संपत्ति पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई की गई है।
NIA ने इन आतंकियों के प्रॉपर्टी को किया सीज
इस साल मार्च में, एनआईए ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकवादी हरविंदर सिंह की संपत्ति को तरन तारन में कुर्क किया। अप्रैल में, एनआईए ने भगोड़े खालिस्तानी आतंकी रमनदीप सिंह की फिरोजपुर जिले में स्थित संपत्ति को भी अदालत के आदेश पर कुर्क किया। इसी महीने, एनआईए ने दो अन्य खालिस्तानी आतंकियों, हबीब खान और लखबीर सिंह की फजलका में स्थित संपत्तियों को एनडीपीएस की धाराओं के तहत सीज किया।
भारत सरकार का स्पष्ट संदेश है कि आतंकवादियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत सरकार कूटनीतिक रूप से इन आतंकियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई का दबाव बना रही है और साथ ही देश में उनके नेटवर्क पर भी कार्रवाई कर रही है। इन सभी कार्यवाहियों को नियम और कानून के दायरे में किया जा रहा है। भारत सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बुरे इरादों से कोई कार्रवाई करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, चाहे वह देश के भीतर हो या विदेश में।
