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ममता बनर्जी ने विधानसभा में वक्फ विधेयक को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
वक्फ संशोधन विधेयक: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में वक्फ विधेयक को लेकर कड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संघीय ढांचे और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। ममता ने दावा किया कि इस विधेयक के जरिए एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और इसे मुस्लिमों के अधिकारों को कमजोर करने के प्रयास के रूप में पेश किया।
मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने वक्फ विधेयक को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से कोई परामर्श नहीं किया, जिसे उन्होंने खतरनाक कदम करार दिया। ममता ने तर्क दिया कि यह विधेयक न केवल संविधान के विरुद्ध है, बल्कि इससे धार्मिक सद्भाव और भाईचारे पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों में कटौती का प्रयास है।
वक्फ विधेयक पर ममता ने जताई गंभीर चिंता
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ विधेयक को मुस्लिम समाज की धार्मिक स्वतंत्रता और उनकी संपत्ति के अधिकारों को कमजोर करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यदि यह विधेयक लागू होता है, तो राज्य सरकार वक्फ बोर्ड के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार खो देगी, जिससे राज्य के अधिकार भी समाप्त हो सकते हैं। ममता ने कहा कि इस तरह के कानून बनाने से पहले केंद्र सरकार को सभी हितधारकों, विशेष रूप से उन राज्यों से जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, से परामर्श करना चाहिए था।
केंद्र सरकार से अपील
ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से इस विधेयक पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक राजनीतिक कदम करार दिया, जो देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को क्षति पहुंचा सकता है। ममता ने कहा कि वह इस विधेयक का राज्य विधानसभा में विरोध करेंगी और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी।
