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मोदी सरकार ने कई योजनाओं को दी हरी झंडी…

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केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि सरकार की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य विकास को प्रोत्साहित करना और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है।

पीएमजीकेवाई: केंद्र सरकार ने बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को कई योजनाओं को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने का निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का कुल खर्च 17,082 करोड़ रुपये होगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

गरीबों को मुफ्त में चावल

अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से देशभर में चावल फोर्टिफिकेशन पहल लागू करने का निर्णय लिया था, जो अब तक तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने में मदद मिलेगी।

मोदी कैबिनेट ने इन योजनाओं को भी दी मंजूरी

कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, इन क्षेत्रों में 2,280 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को भी हरी झंडी दी है, जो दो चरणों में पूरा होगा। मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और इसे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।

2019 और 2021 के बीच किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) से यह पता चला है कि एनीमिया भारत में एक गंभीर समस्या है, जो बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रभावित कर रही है। केंद्र सरकार ने इस योजना को उस समय लागू किया है जब बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है।

इसके अलावा, इस साल नवंबर में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पीएम मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया।

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