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वक्फ (संशोधन) विधेयक वर्तमान में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास है और इसे लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो रहा है।
वक्फ बोर्ड समाचार: वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। कई मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक पर आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने ऐलान किया है कि वह देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगा। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के महबूबनगर में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक कैसे संविधान के खिलाफ है।
ओवैसी ने कहा, “हम आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। बोर्ड ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करने और लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है।” महबूबनगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को समझाया जाएगा कि यह विधेयक कैसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
जेपीसी ने मांगे वक्फ विधेयक पर सुझाव
जेपीसी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर सुझाव मांगने के लिए 15 दिनों का समय दिया है। जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024’ पर सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में एक विज्ञापन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था डाक, फैक्स, या ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव जेपीसी को भेज सकते हैं।
विज्ञापन के अनुसार, लोकसभा में पेश वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को जांच और रिपोर्ट के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। इस विधेयक के व्यापक प्रभावों को देखते हुए, जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों और संस्थानों से विचार और सुझाव प्राप्त करने का निर्णय लिया है।
