वाइस न्यूज के पत्रकार अंगद सिंह ने भारत से अपने निर्वासन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया

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सिंह ने शाहीन बाग और किसानों के विरोध पर वृत्तचित्र बनाए हैं; भारत में कोविड-19 महामारी से हुई तबाही पर उनके वृत्तचित्र ने उन्हें एमी नामांकन दिलाया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता द्वारा वाइस न्यूज, अंगद सिंह के भारत से निर्वासन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करे।

एकल न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने सिंह की याचिका पर नोटिस जारी कर सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया पेश हुए और कहा कि हलफनामे से उन आधारों का खुलासा होगा जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को देश में प्रवेश से वंचित किया गया।

अब इस मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी.

सिंह अमेरिकी नागरिक हैं और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक हैं। उन्होंने शाहीन बाग विरोध, किसानों के विरोध और साथ ही भारत में कोविड-19 महामारी पर वृत्तचित्र बनाए हैं।

कोरोनावायरस की डेल्टा लहर से हुई तबाही पर उनके वृत्तचित्र ने उन्हें एमी नामांकन भी दिलाया था।

सिंह को इस साल अगस्त में न्यूयॉर्क प्रत्यर्पित किया गया था। एक फेसबुक पोस्ट में उसकी मां ने दावा किया था कि वह यहां पंजाब में रहने वाले अपने परिवार से मिलने आया था और उसके निर्वासन का कारण उसकी पत्रकारिता थी।

अपनी याचिका में, सिंह ने अदालत से सरकार से भारत में प्रवेश से इनकार करने से रोकने के लिए कहा है क्योंकि यह नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

उन्होंने एक घोषणा पत्र भी मांगा है कि उन्हें निर्वासित करने की सरकार की कार्रवाई अवैध थी और उनसे संबंधित सरकार के पास उपलब्ध सभी सामग्रियों और आंकड़ों का खुलासा किया जाए।

सिंह की ओर से वकील स्वाति सुकुमार, साई विनोद और नवीन नागार्जुन पेश हुए।