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नीट (NEET) परीक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अब आठ जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को रद्द करने से भी मना कर दिया है।
NEET पर धर्मेंद्र प्रधान: नीट (NEET) परीक्षा को लेकर देशभर में छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नीट पेपर लीक के आरोपों के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पेपर रद्द नहीं करेगी। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और छात्रों को बिना भ्रमित हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसी भी छात्र के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी।
जब से नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं, तब से ही इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक ही केंद्र के कई छात्रों के एक समान अंक हैं और कुछ मामलों में एक ही केंद्र से कई छात्र टॉपर बने हैं। इसके चलते नीट पेपर में धांधली के आरोप लग रहे हैं और देशभर में छात्रों द्वारा इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार (14 जून) को इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
किसी के करियर के साथ नहीं होगा खिलवाड़: धर्मेंद्र प्रधान
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। मैं परीक्षार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा।”
शिक्षा मंत्री ने आगे कहा, “इस मामले से जुड़े तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, सरकार उन्हें पूरा करेगी। नीट की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अब इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की जरूरत है।”
सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने केंद्र सरकार और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने बिहार सरकार से भी जवाब तलब किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि नीट को लेकर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ जनहित याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी।
