मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने घोषणा की कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों वाली एक समिति बनाई है। क्या यह स्थिति को संभालने का एक समझदार तरीका नहीं है? नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड में लागू होने वाले समान नागरिक संहिता की जांच … Continue reading समान नागरिक संहिता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के लिए कोड का उपयोग शुरू करने के लिए एक हरी झंडी है। यह सभी नागरिकों के लिए न्याय को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।