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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त जो सबसे बड़ी शर्त रखी है, वह यह है कि वे अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे और किसी सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने दी अरविंद केजरीवाल को जमानत: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। पहले उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल चुकी थी, और अब उन्हें सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई है। इसके साथ ही, उनके जेल से बाहर आने का रास्ता भी खुल गया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन केजरीवाल को करना होगा। आइए, उन शर्तों पर एक नजर डालते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के दौरान रखी हैं:
इन शर्तों का करना होगा पालन
- वह केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. जस्टिस सूर्यकांत ने फैसला पढ़ते वक्त उन्हें खास हिदायत दी कि वह इस केस को लेकर कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे।
- किसी भी गवाह से कोई संपर्क नहीं करेंगे आदि.
- अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट के सामने हर सुनवाई पर मौजूद होना होगा, जबतक कि उन्हें पेशी से छूट न मिले.
- अरविंद केजरीवाल अपने दफ्तर नहीं जा सकेंगे और न ही वह किसी सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकेंगे. हालांकि, बहुत जरूरी होने पर वह फाइल पर दस्तखत कर सकेंगे.
जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की गिरफ्तारी को माना गलत
जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के समय और तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “असहयोग का मतलब दोषी ठहराना नहीं हो सकता। इसलिए, इस आधार पर सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है। ऐसा लगता है कि सीबीआई की गिरफ्तारी का उद्देश्य केवल ईडी मामले में केजरीवाल को जमानत देने में बाधा डालना था।”
दूसरी ओर, जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी कानूनी है और केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर रिहा किया जाएगा। हालांकि, केजरीवाल को मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां के बीच इस मामले में दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर है।
