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जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर भारत न सिर्फ अपने बढ़ते वैश्विक कद का प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि विदेश नीति के मोर्चे पर चीन को चुनौती भी दे रहा है।
जी20 शिखर सम्मेलन: आज भारत में G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, जिसमें सुबह 9:30 बजे से विदेशी नेता इंडिया मंडप में जुटेंगे। इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन ने मुख्य रूप से वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसमें दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इस बीच, भारत G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश नीति के मोर्चे पर चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत ने एक ऐसी योजना बनाई है जो उसे विदेश नीति के मामले में चीन से एक कदम आगे रखेगी।
दरअसल, भारत जी-20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने का इच्छुक है, जिस लक्ष्य को वह लंबे समय से जोर-शोर से हासिल कर रहा है। ये प्रयास अब फल देने की कगार पर हैं क्योंकि अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। भारत का लक्ष्य “ग्लोबल साउथ” का नेतृत्व करना है, एक ऐसी स्थिति जो चीन भी चाहता है। यही कारण है कि दोनों देश अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हालाँकि, हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि भारत को इस संबंध में बढ़त हासिल हो सकती है।
अफ्रीकन यूनियन जी20 में होगा शामिल
अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अफ्रीकी संघ (एयू) जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार है। जी20 शिखर सम्मेलन से पहले विज्ञप्ति पर काम कर रहे सदस्य देशों की शेरपा बैठक में अफ्रीकी संघ को संगठन में शामिल करने पर चर्चा हुई. बताया गया है कि वे सदस्यता देने पर सहमत हो गए हैं। उम्मीद है कि शनिवार या रविवार को जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान इस समावेशन की आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
जी20 में अफ्रीकी संघ की भागीदारी के साथ, भारत “वैश्विक दक्षिण” का नेता बनने की ओर अग्रसर है।
क्या है अफ्रीकन यूनियन?
अफ़्रीकी संघ 55 अफ़्रीकी देशों का एक संगठन है, जिसे आधिकारिक तौर पर 2002 में लॉन्च किया गया था। इसकी तुलना कुछ हद तक यूरोपीय संघ से की जा सकती है। इसका प्राथमिक लक्ष्य अफ्रीकी देशों और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना है। अफ़्रीकी संघ पूरे महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की दिशा में काम करता है। यह महाद्वीप के आर्थिक विकास के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा देता है। संक्षेप में, इसका उद्देश्य पूरे महाद्वीप में अफ्रीका की आर्थिक ताकत को मजबूत करते हुए सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करना है।
क्या है ‘ग्लोबल साउथ’, जिसका नेता बनना चाहते हैं भारत-चीन?
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ‘ग्लोबल साउथ’ शब्द अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन, एशिया (इजरायल, जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर) और ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर) के देशों को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र के प्रमुख देशों में भारत, चीन और ब्राज़ील शामिल हैं। यही कारण है कि ‘ग्लोबल साउथ’ का नेतृत्व करने के लिए चीन और भारत के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा है। ‘ग्लोबल साउथ’ का नेतृत्व करने का मतलब अनिवार्य रूप से दुनिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर प्रभाव डालना है।
भारत ने इस प्रयास में महान कौशल का प्रदर्शन करते हुए खुद को ‘ग्लोबल साउथ’ के नेता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
अपने प्लान से कैसे चीन को मात दे रहा भारत?
अफ़्रीकी महाद्वीप में भारत की उपस्थिति 1950 के दशक से ही रही है। पिछले 70 वर्षों में, भारत ने मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या और अफ्रीका के अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए परिश्रमपूर्वक काम किया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, विशेष रूप से, पद संभालने के बाद से लगातार अफ्रीकी देशों का दौरा कर रहे हैं।
दूसरी ओर, अफ्रीका में चीन का उद्देश्य अपने लाभ के लिए अपने निवेश का लाभ उठाना है। बीजिंग का तर्क है कि अफ्रीकी देशों में उसका निवेश उसे उनका मित्र बनाता है।
हालाँकि, भारत समझता है कि अफ्रीका में चीन से प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए उसे एक सुविचारित रणनीति की आवश्यकता है। यही कारण है कि वह अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने की वकालत करता रहा है। दिल्ली में चल रहे शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकी संघ को जी20 में शामिल करने की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है. इस तरह, भारत अपनी मेजबानी के माध्यम से जी20 में अफ्रीकी संघ की सदस्यता को सुविधाजनक बनाने और क्षेत्र में चीन के प्रभाव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का श्रेय लेगा।
