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सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के तहत, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जैसा कि एनी वेयर रजिस्ट्रेशन के तहत उपलब्ध है।
दिल्ली समाचार: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने राजधानीवासियों को सुविधा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में अब लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में अपनी संपत्ति का पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए ‘कहीं भी पंजीकरण’ नीति पेश की है। इस नीति के तहत, व्यक्तियों को संपत्ति पंजीकरण के लिए क्षेत्र के आधार पर एक विशिष्ट उप-रजिस्ट्रार कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। लोग अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार दिल्ली के 22 उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में से किसी में भी अपनी संपत्ति पंजीकृत करा सकते हैं।
आप सरकार में राजस्व मंत्री आतिशी के अनुसार, दिल्ली में लोगों को संपत्ति लेनदेन के लिए उप-रजिस्ट्रार कार्यालय का दौरा करना पड़ता है। चाहे वह संपत्ति खरीदना, बेचना या विभिन्न माध्यमों से पंजीकरण कराना हो, व्यक्ति को उप-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना पड़ता है। उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें लंबी कतारें, अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए लंबे समय तक इंतजार करना और भ्रष्टाचार के मामले शामिल हैं। ऐसी कई शिकायतें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंची हैं. एक आम शिकायत कुछ उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में लंबी कतारों की उपस्थिति है, जहां अपॉइंटमेंट बुक करने में काफी समय लगता है। कुछ उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में कम भीड़ होती है।
एक अन्य आम शिकायत कुछ उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में भ्रष्टाचार की उपस्थिति है। इन कार्यालयों के बाहर बिचौलिए होते हैं जो पैसे की मांग करते हैं। जब लोगों को संपत्ति पंजीकरण के लिए कार्यालय का दौरा करना पड़ता है तो वे इन बिचौलियों को भुगतान करने के लिए मजबूर होते हैं। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, राजस्व मंत्री आतिशी ने उल्लेख किया कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में, राजस्व विभाग ने एक नई नीति शुरू की है। दिल्ली के राजस्व विभाग ने ‘कहीं भी पंजीकरण’ नीति शुरू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत, जो लोग अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे अब दिल्ली के किसी भी उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में जा सकते हैं। यह नई नीति व्यक्तियों को संपत्ति पंजीकरण के लिए उप-रजिस्ट्रार कार्यालय का चयन करने में अधिक लचीलेपन और विकल्प की अनुमति देती है, जिसका उद्देश्य निवासियों द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों और चुनौतियों का समाधान करना है।
एलजी के पास भेजी फाइल
अब से, दिल्ली के सभी सब-रजिस्ट्रार जॉइंट सब-रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेंगे और उनका क्षेत्र क्रियान्वित होगा पूरी दिल्ली में। यदि कोई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में पंजीकृत करना चाहता है, तो वह दिल्ली के 22 सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में से किसी भी में ऑनलाइन नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। राजस्व मंत्री आतिशी ने बताया कि दिल्ली के लोगों की सुविधा, पारदर्शिता, और उनके हित में केजरीवाल सरकार ने ‘एनी वेयर’ रजिस्ट्रेशन योजना को प्रयुक्त करना शुरू किया है। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को मंजूरी दी है और उपराज्यपाल को इसकी सूचना देने के लिए फ़ाइल भेज दी गई है।
Anywhere Registration से लोगों को होंगे ये फायदे
- लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिल्ली के किसी भी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.
- सब रजिस्ट्रार ऑफिस में बिचौलियें उनसे पैसे मांगते हैं तो लोगों को उस ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा.
- लोग उन्हीं सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे जहां आसानी से ईमानदारी से काम होता है तो एक सरकार के रूप में हमें अपने सब-रजिस्ट्रार का अप्रेजल करने का मौका होगा. जिस सब-रजिस्ट्रार के ऑफिस में लोग जाना पसंद करते है, ये सामने आ जाएगा कि वहां ईमानदारी से काम होता है. और जहां लोग जाना कम पसंद करेंगे ये भी सामने आ जाएगा कि वहां सही से काम नहीं हो रहा है.
