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डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जानकारी दी कि मनरेगा योजना के तहत 87 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जिनके लिए कुल ₹4,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
स्वर्ण ग्राम पंचायत अभियान शुरू: आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए “स्वर्ण ग्राम पंचायत” नामक एक नई पहल शुरू की है। इस अभियान का लक्ष्य राज्य भर में उपेक्षित ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करना और उन्हें स्थायी विकास की दिशा में अग्रसर करना है।
23 अगस्त को, उपमुख्यमंत्री और पंचायत राज मंत्री कोनिडेला पवन कल्याण ने राज्य के 13,326 ग्राम पंचायतों में एक साथ ग्राम सभाओं का आयोजन किया। इसी आयोजन के माध्यम से स्वर्ण ग्राम पंचायत कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ हुआ।
इस मौके पर, डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत 87 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनके लिए कुल ₹4,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इन बैठकों के दौरान 9.54 करोड़ मानव-दिवस उत्पन्न करने की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
पंचायत प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बना आंध्र प्रदेश
पवन कल्याण ने बताया कि आंध्र प्रदेश पंचायत प्रणाली को लागू करने वाला दूसरा राज्य है और अब इसे सशक्त बनाने के लिए द्वितीय पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार की पंचायत राज प्रणाली को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बताया कि पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय त्योहारों के आयोजन के लिए धनराशि में सौ गुना वृद्धि की गई है।
उन्हें जोर देते हुए कहा कि ग्राम सभा केवल एक औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि यह लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाएगी। 73वें संविधान संशोधन के तहत आत्मनिर्भरता और स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामूहिक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अत्यंत सावधानी से निभाने पर जोर दिया।
पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए पवन कल्याण ने आरोप लगाया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने पंचायती राज प्रणाली का दुरुपयोग किया और मनरेगा परियोजनाओं को लागू नहीं किया, जबकि केंद्रीय धनराशि आवंटित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि 2019 से 2023 के बीच मनरेगा के तहत ₹40,579 करोड़ की राशि जारी की गई थी, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।
पंचायतों को समृद्धि का केंद्र बनाने की योजना तैयार
पवन कल्याण ने पंचायतों को समृद्धि के केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की है, जिसमें खाली पड़ी गांव की भूमि का उपयोग और स्थानीय विशेषताओं जैसे हथकरघा, शिल्प, और खाद्य पदार्थों का प्रचार-प्रसार शामिल होगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को गांवों के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए, सामाजिक वनीकरण को भी आय के स्रोत के रूप में देखा है।
पवन कल्याण ने पूर्ववर्ती सरकार पर सामाजिक ऑडिट की अनदेखी करने और जल जीवन मिशन में अनियमितताओं का आरोप लगाया, विशेष रूप से भूजल दोहन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने फ्लोराइड संदूषण जैसी समस्याओं का समाधान जल पुनर्चक्रण के महत्व को बताते हुए किया। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से, पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के गांवों को विकास की नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया है।
