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सरकार दिल्ली की सरकारी कॉलोनियों के पुनर्विकास पर काम कर रही है। इस योजना के तहत वहां स्थित सरकारी आवासों की स्थिति को सुधारने के लिए उनका नवीनीकरण किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली की दो प्रमुख कॉलोनियों में स्थित पुराने और खस्ताहाल सरकारी आवासों के पुनर्विकास का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें लगभग 3000 सरकारी फ्लैटों का नवीनीकरण किया जाएगा। ये फ्लैट्स लुटियंस दिल्ली के DIZ मार्ग (मंदिर मार्ग) और एंड्रयूज गंज में स्थित हैं। इन आवासों को शानदार फ्लैट्स में बदलने के साथ ही 400 हाई-एंड अपार्टमेंट और व्यावसायिक केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिससे इस परियोजना की लागत को पुनः प्राप्त किया जा सके।
सरकार ने इस परियोजना की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NBCC को दी है, जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत कार्यरत है। DIZ एरिया में 2697 करोड़ रुपये की लागत से और एंड्रयूज गंज में 2456 करोड़ रुपये की लागत से यह पुनर्विकास कार्य किया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के उस व्यापक प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनियों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
कैसे होंगे फ्लैट?
रिपोर्ट के अनुसार, DIZ और एंड्रयूज गंज में कुल करीब तीन हजार फ्लैट हैं जो अत्यंत खस्ताहाल में हैं। DIZ क्षेत्र में 31.6 एकड़ में सीनियर अधिकारियों के लिए 1,472 नए फ्लैट बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रांजिट होस्टल, कमर्शियल सेंटर, और 184 चार-बेडरूम वाले रेजीडेंशियल यूनिट शामिल हैं। एंड्रयूज गंज की 66 एकड़ में से 31 एकड़ पर सीनियर अधिकारियों के लिए 1,079 फ्लैट, कमर्शियल सेंटर, और 154 चार-बेडरूम वाले फ्लैट्स का निर्माण होगा। दोनों क्षेत्रों में बन रहे कमर्शियल यूनिट्स को बेचकर पूरे प्रोजेक्ट की लागत को रिकवर किया जाएगा।
सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 7GPRA और पूर्वी किदवई नगर के रिडेवलपमेंट मॉडल के आधार पर लागू करेगी। 2018 में, एनबीसीसी ने किदवई नगर में सरकारी आवासों का सफल पुनर्विकास किया था, और 7GPRA योजना के तहत सरकारी आवासों के रिडेवलपमेंट को 2016 में मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत दक्षिणी दिल्ली के कई क्षेत्रों में रिडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, जिसमें एनबीसीसी और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) शामिल हैं।
इसके अलावा, सरकार दिल्ली की पांच अन्य कॉलोनियों के रिडेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। पिछले साल, DIZ, एंड्रयूज गंज, पुष्प विहार, तिमारपुर, और लोधी कॉलोनी के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी।
