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जस्टिस संजय कुमार ने आरोपी पुलिसकर्मियों के बारे में कड़ी टिप्पणी करते हुए यह सवाल उठाया कि क्या अदालतें पुलिस को अपने ही खिलाफ तैनात कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 साल पुराने एक मामले में खंडित फैसला सुनाया है। बुधवार, 25 सितंबर 2024 को, दो जजों की बेंच ने 1995 के मर्डर केस पर सुनवाई की, जिसमें एक जज ने आरोपियों को बरी किया, जबकि दूसरे ने इस पर असहमति जताई। इस मामले में कोर्ट गैर इरादतन हत्या के आरोपी पुलिसकर्मियों की याचिका पर विचार कर रहा था।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सी. टी. रविकुमार की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस सी. टी. रविकुमार ने आरोपी पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप से बरी कर दिया, जबकि जस्टिस संजय कुमार ने इस निर्णय पर असहमति जताते हुए आरोपियों के खिलाफ तीखी टिप्पणियाँ कीं। पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं, जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई।
जस्टिस संजय कुमार ने कहा, “यह सही समय है कि हमारी न्याय व्यवस्था पुलिस की ज्यादतियों के खतरों का सामना करे और इस तरह की अमानवीय प्रथाओं को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करे।” उन्होंने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में लिखा कि जब पुलिस द्वारा हिरासत में यातना देने के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पुलिस को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, चाहे मामला पुलिस हिरासत में मौत का हो या पीड़ित के लापता होने का।
उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ इस वजह से कि आरोपी पुलिसकर्मी चतुर थे और उन्होंने मृतक शमा उर्फ कालिया के भागने की कहानी बना ली, उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। एक विशेषज्ञ का हवाला देते हुए जस्टिस संजय कुमार ने कहा, “पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या उसकी हत्या करना अवैध है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब सोने में जंग लग जाए, तो लोहा क्या कर सकता है? क्या अदालतें पुलिस पर पुलिस को तैनात कर सकती हैं?”
जस्टिस संजय कुमार ने कहा कि वह हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि किए गए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखेंगे और सभी अपीलों को खारिज करेंगे। इसके विपरीत, जस्टिस सी. टी. रविकुमार ने आरोपी पुलिसकर्मियों को बंदी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित हिस्ट्रीशीटर शमा उर्फ कालिया को 1995 में महाराष्ट्र के गोंदिया में विजय अग्रवाल के आवास पर सेंधमारी की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया था। उस पर 7 दिसंबर 1995 को एक लाख रुपये से अधिक मूल्य की वस्तुएं चोरी करने का आरोप लगाया गया था, और हिरासत में उसे यातनाएं दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप 22 दिसंबर को उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने उसे हिरासत में रखते हुए उसकी गिरफ्तारी दर्ज नहीं की। बाद में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के तिरोड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत एक जंगल में एक अज्ञात शव मिला, जिसे जला दिया गया था। यह आरोप भी लगाया गया कि जघन्य अपराध के बाद, आरोपी पुलिसकर्मियों ने हिरासत में मौत के अभियोजन से बचने के लिए एक झूठा मामला गढ़ा और साक्ष्य में हेराफेरी की।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने दीपक लोखंडे को शमा के रूप में इस्तेमाल किया और यह दावा किया कि शमा उनकी हिरासत से भाग गया। इसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड में हेराफेरी की ताकि यह साबित किया जा सके कि शमा वास्तव में हिरासत से भाग गया था।
