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पिछले कुछ दिनों में एयरलाइन की उड़ानों को बम से उड़ाने की झूठी धमकियों का सामना करना पड़ा है। इस स्थिति को देखते हुए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले में सख्त कानून बनाने के लिए विचार-विमर्श कर रहा है।
उड़ानों में बम की धमकी: नागरिक उड्डयन मंत्रालय बम की धमकियों की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने और दोषियों को ‘नो फ्लाई’ सूची में शामिल करने की योजना बना रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी कि नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय नागरिक उड्डयन नियमों में संशोधन पर विचार कर रहा है, जिससे एयरलाइनों के लिए बम की धमकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
पिछले चार दिनों में विभिन्न भारतीय एयरलाइनों को कम से कम 25 उड़ानों में बम की धमकियां मिली हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। इन धमकियों के बाद फ्लाइट्स के रूट बदल दिए गए, हालांकि अधिकांश धमकियां झूठी साबित हुईं। एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) से संबंधित नियमों सहित मौजूदा नियमों में संशोधन पर विचार कर रहा है, ताकि दोषियों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जा सके।
उड्डयन मंत्रालय बना रहा ‘नो फ्लाई’ लिस्ट
एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि जो लोग लगातार झूठी बम धमकियां दे रहे हैं, उन्हें एयरलाइन की ‘नो फ्लाई’ सूची में डालने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों में बदलाव के लिए कानूनी राय इकट्ठा की जा रही है। मंत्रालय विदेशों में फर्जी बम धमकियों से निपटने के लिए अपनाए जा रहे प्रावधानों की भी जांच कर रहा है। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हुआ, तो लोगों को झूठी धमकी देने से रोकने के लिए विधायी संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
सख्त कानून बनाने पर चर्चा जारी है। वर्तमान में, विमान में दुर्व्यवहार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त नियम हैं, लेकिन ऐसे मामलों से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं, खासकर जब धमकियां सोशल मीडिया जैसे बाहरी स्रोतों से मिली हों। फर्जी बम धमकियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस की ओर से आपराधिक कानूनों के तहत की जाती है। अधिकारी ने यह भी बताया कि गृह और कानून मंत्रालयों के साथ चर्चा चल रही है और एयरलाइनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है।
अधिकारी ने कहा, “हम ऐसे नियम चाहते हैं जो कठोर हों।” बुधवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा था कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां बम की धमकी के सभी मामलों की सक्रियता से जांच कर रही हैं और सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने विमानन क्षेत्र की सुरक्षा और परिचालन से समझौता करने के किसी भी प्रयास की निंदा की।
