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याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र सिर्फ जर्जर बिल्डिंग में पढ़ रहे हैं. उन्हें सिंथेटिक कपड़े की यूनिफॉर्म पहनने के लिए दी जाती हैं और टीचर्स की भी कमी है.
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की स्थिति के संबंध में एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने का सुझाव दिया।
पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए, याचिका को खारिज किया जाता है।” एनजीओ ने अपनी याचिका में खजुराहो जिले के पांच स्कूलों की जर्जर इमारतों की तस्वीरें शामिल की हैं, जिससे स्थिति की गंभीरता को उजागर किया जा सके।
सोशल ज्यूरिस्ट के सलाहकार वकील अशोक अग्रवाल ने जनहित याचिका में बताया कि ये सिर्फ नमूने हैं, जो दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लाखों छात्र जर्जर इमारतों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें पर्याप्त डेस्क, बेंच और पानी की व्यवस्था नहीं है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं के साथ इमारतें होनी चाहिए। इसमें उल्लेख किया गया है कि स्कूलों में सफाईकर्मियों की कमी के कारण शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब है, और शिक्षकों की भी भारी कमी है।
मध्य प्रदेश सरकार से छात्रों के लिए शिक्षकों की तात्कालिक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि स्कूल की वर्दी सिंथेटिक सामग्री से बनी है, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
अंत में, याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार छात्रों की शिक्षा के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रही है, और इसलिए न्यायालय से हस्तक्षेप करने और आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
