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BMW कार के मालिक खा रहे गरीबों को मिलने वाली पेंशन…

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केरल में भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते पाए गए हैं. वित्त विभाग की सूचना पर केरल मिशन के जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है.

सामाजिक कल्याण पेंशन केरल: केरल में सरकारी कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने का मामला उजागर हुआ है। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ उठा रहे थे, जबकि यह योजना केवल गरीब और वंचित वर्गों के लिए बनाई गई थी। इस घोटाले का पर्दाफाश केरल वित्त विभाग के ऑडिट के दौरान हुआ, जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों का डेटा डिजिटल सिस्टम से क्रॉस-चेक किया गया।

चौंकाने वाली बात यह है कि BMW कार के मालिक और एयर कंडीशनर वाले घरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी भी इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे थे। जांच में यह भी पता चला कि कई कर्मचारियों ने पेंशन के लिए पात्रता दिखाने के लिए झूठे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और नियमों का उल्लंघन किया। इस मामले को लेकर राज्य प्रशासन और सामाजिक कल्याण विभाग में चिंता है, और अब सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। डेटा वेरीफिकेशन और लाभार्थियों की योग्यता की जांच में कई खामियां पाई गई हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है।

अब क्या होगी कार्रवाई?

केरल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन घोटाले को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। सरकारी कर्मचारियों से अवैध रूप से पेंशन प्राप्त करने की राशि की वसूली की जाएगी। इसके अलावा, दोषी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पेंशन योजना के लाभार्थियों का चयन और सख्त किया जाएगा। साथ ही, योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और आधार-लिंकिंग को अनिवार्य किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना केरल सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की थी। इसके तहत बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों और बीपीएल (Below Poverty Line) श्रेणी के लोगों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत करीब 62 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1600 रुपये की पेंशन मिलती है, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

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