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एक परिवार में एक से अधिक महिलाओं को पेंशन मिलने की संभावना 1500 है। ये महिलाएं जो पहले से कोई पेंशन प्राप्त कर रही हैं उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। उम्मीद है कि किसी दिन यह प्रतिशत गिरकर 1% से भी कम हो जाएगा।
शिमला: कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को दस गारंटी देने का वादा किया था, जिनमें से एक पुरानी पेंशन योजना को जल्द पूरा करना था। अब, राज्य की महिलाएं नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह के भुगतान के वादे का इंतजार कर रही हैं। भुगतान करने के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया है, और इसमें कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, मंत्री चंद्र कुमार और मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल हैं। दूसरी बैठक में निर्णय लिया गया कि नारी सम्मान योजना के तहत 1053021 महिलाओं को हर माह भुगतान किया जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य नारी सम्मान योजना ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को धन के रूप में लाभ दिया जायेगा. कैबिनेट उपसमिति इस संबंध में कैबिनेट से सिफारिश करने जा रही है, जिसके बाद बजट सत्र में इसे पारित किया जाएगा. यदि यह राशि राज्य में 1053021 महिलाओं को दी जाती है तो राज्य सरकार पर 1895 करोड़ का वार्षिक भार पड़ेगा। नारी सम्मान योजना के एजेंडे को सबसे पहले कैबिनेट में लाया जाएगा, जिसके बाद बजट सत्र में इसे पारित किया जाएगा.
कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च से पहले अपना पहला बजट पेश करेगी. उसके बाद अप्रैल में आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और उनकी समीक्षा करने में सरकार को करीब 43 दिन का समय लगेगा. संभावना है कि जून के पहले सप्ताह तक हितग्राहियों को उनका लाभ दे दिया जाएगा। यह राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। राज्य सरकार समूहों को विभाजित कर इस योजना को एक वर्ष की अवधि में आगे बढ़ाएगी। संभावना है कि सरकार पहले साल में 18 से 25 साल और दूसरे साल में 25 से 35 साल का फॉर्मूला लाएगी।
